केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल-2023 का कुछ असर अब हरियाणा में भी दिखाई देने वाला है, क्योंकि यह बिल पारित होते ही हरियाणा प्रदेश विधानसभा और लोकसभा की तस्वीर भी बदलती हुई नजर जाएगी। विधानसभा में महिलाओं के लिए 30 और लोकसभा की 3 सीटें रिजर्व हो जाएगी। हालांकि केंद्र के इस नए बिल का लाभ 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को नहीं मिल पाएगा।

हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को पंचायतों में पहले ही 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए परिसीमन वर्ष 2026 में होना है। अभी हरियाणा में लोकसभा की 10 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। परिसीमन में आबादी के अनुसार लोकसभा की 3 सीटें बढ़ेंगी तो कुल 13 लोकसभा सीटें हो जाएगी। जिनमें 4 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ऐसी स्थिति में विधानसभा में सीटें बढ़कर 117 हो जाएगी, जिनमें 39 सीटें महिलाओं की होगी।

निर्दलीय कोई महिला आज तक नहीं जीत पाई

हरियाणा प्रदेश में अभी तक राजनीति के दृष्टिकोण से महिलाओं के लिए कोई खास नहीं रहा है। हरियाणा राज्य में पिछले 45 वर्षों के दौरान केवल 6 महिलाएं ही लोकसभा चुनाव जीतकर संसद तक पहुंच पाई हैं। सबसे अहम बात यह है कि अभी तक हरियाणा में निर्दलीय कोई महिला आज तक जीत नहीं पाई। कांग्रेस की चंद्रावती, कुमारी सैलजा और श्रुति चौधरी, भाजपा (BJP) की सुधा यादव और सुनीत दुग्गल और इनेलो की कैलाशो सैनी ही हरियाणा गठन के बाद लोकसभा में पहुंच पाईं हैं।

6 जिलों से महिला पहुंच पाई संसद तक

हरियाणा छह जिले ऐसे भी हैं, जहां से अभी तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। इनमें करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत जिले शामिल हैं। इन जिलों से एक भी महिला सांसद संसद तक नहीं पहुंच पाई। सबसे ज्यादा तीन बार कांग्रेस की कुमारी सैलजा संसद पहुंचीं। वह दो बार अंबाला और एक बार सिरसा आरक्षित सीट पर चुनी गईं।

देश के कई हिस्सों में पुरानी परंपरा रही है : धनखड़

हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि एक पंजाबी फिल्म है, जिसका नाम गोडे-गोडे चा है, इसकी थीम है कि महिलाओं को बारात में जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन वह जाने के लिए संघर्ष करती हैं। वे सफल होती हैं, पुराने जमाने में देश के कई हिस्सों में इस तरह की परंपरा रही है।

कदम सराहना योग्य : सी.एम

बहुत समय से जनता में इसकी चर्जा थी, खासकर महिलाएं बार-बार पूछतीं थी, हम लोगों ने तो यहां स्थानीय स्तर पर, पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों में जबसे 50 प्रतिशत का प्रावधान किया था तब से ये चर्चा बार बार चलती थी कि लोकसभा में, विधानसभा में ये कब होगा। ये कदम सराहना योग्य है। निश्चित रूप से इससे महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ेगा।